वृद्धावस्था पेंशन, सड़क निर्माण और विकास योजनाओं के लिए 29,540 करोड़ रुपये मंजूर

मध्यप्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, शहरी एवं ग्रामीण मार्गों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सिंचाई सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई।

इसके साथ ही सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। बुदनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना लागत में वृद्धि के प्रस्ताव को भी अनुमति प्रदान की गई।

शहरों और गांवों की सड़कों पर 6,900 करोड़ रुपये खर्च होंगे

बैठक में शहरी एवं ग्रामीण सड़कों के नव निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण से संबंधित योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इन योजनाओं पर कुल 6,900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

• नए निर्माण और उन्नयन कार्यों पर 2,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यों पर 4,800 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 6,116 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।