सरकार ने डीएसआईआर मान्यता प्रक्रिया में डीप-टेक स्टार्टअप्स को विशेष छूट दी केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को डीप-टेक स्टार्टअप्स (गहन तकनीकी स्टार्टअप्स) को डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (डीएसआईआर) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु तीन वर्ष की अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय नवाचार को गति देने और शुरुआती चरण में स्टार्टअप्स को मजबूत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। डीएसआईआर के 42वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि विभाग के औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम (आईआरडीपीपी) के अंतर्गत डीप-टेक स्टार्टअप्स को अब 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष की व्यवहार्यता शर्त पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले डीएसआईआर अपने आईआरडीपीपी कार्यक्रम के तहत केवल उन्हीं स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता था, जिन्होंने कम से कम तीन वर्षों तक अपनी स्थिरता और व्यवहार्यता सिद्ध की हो। इस निर्णय को स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि तीन वर्ष के अस्तित्व की शर्त हटाने से डीप-टेक स्टार्टअप्स को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, इससे पहले कि वे पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्टार्टअप्स को तकनीकी परिपक्वता से जुड़े उचित मूल्यांकन मानकों का पालन करना होगा। इस कदम से न केवल परियोजनाओं को, बल्कि नवोन्मेषी शोधकर्ताओं और उद्यमियों को भी शुरुआती गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष ने देशभर में अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया है, लेकिन यह कोष मुख्य रूप से उन स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए तैयार किया गया है, जिन्होंने तकनीकी परिपक्वता का एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लिया है।