जनगणना 2027 का पहला प्री-टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक
भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के पहले चरण के प्री-टेस्ट की घोषणा की है। यह परीक्षण 10 से 30 नवंबर 2025 तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा।
यह प्री-टेस्ट हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य डेटा संग्रहण की विधियों, लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण और डिजिटल टूल्स की कार्यक्षमता की जांच करना है। परीक्षण में मोबाइल ऐप और स्व-गणना की प्रणाली का भी परीक्षण किया जाएगा।
पृष्ठभूमि और समयरेखा
गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को जनगणना से संबंधित अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी:
- पहला चरण: 1 अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी राज्यों में शुरू होगा।
- दूसरा चरण: 1 मार्च 2027 से देश के शेष राज्यों में जनगणना प्रारंभ होगी।
जातीय जनगणना भी होगी शामिल
केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को घोषणा की थी कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि जातीय गणना को मुख्य जनगणना के साथ ही संपन्न किया जाएगा।
2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना का संदर्भ
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई गई थी। यह कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से हुआ था। हालांकि, उस जनगणना के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। केवल SC/ST हाउसहोल्ड डेटा ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।