पीली मटर पर 30% आयात शुल्क, किसानों को राहत

केंद्र सरकार ने पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाया, जो 1 नवंबर से लागू होगा। इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते आयात के कारण किसानों को नुकसान हो रहा था, इसलिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक दालों में आत्मनिर्भर बनना है, और यह निर्णय उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिसमें किसान केवल उत्पादक नहीं बल्कि बाजार के निर्णायक भागीदार बन सकेंगे। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब सस्ते विदेशी आयात के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था और कई दालों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे पहुंच गई थीं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की घोषणा से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें दस दिन पहले 42,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई थी। हालांकि, 31 अक्टूबर तक के बिल ऑफ लैडिंग वाले जहाजों की खेपों को शुल्क से छूट दी गई है।