मध्य प्रदेश कैबिनेट मंजूरियां: अद्वैत लोक, महिला छात्रावास और ब्रिटेन प्रवासन
उज्जैन, धार, भिंड, रायसेन में कामकाजी महिला छात्रावास; अद्वैत लोक परियोजना को पुनरीक्षित मंजूरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा दरबार हॉल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। आध्यात्मिक बुनियादी ढांचे, महिला कल्याण, शहरी स्वच्छता, युवा रोजगार और स्वास्थ्य सेवा उन्नयन सहित 3,867 करोड़ रुपये के प्रमुख विकास एवं कल्याण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
ओंकारेश्वर में 2,195 करोड़ रुपये की अद्वैत लोक परियोजना
कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संग्रहालय 'अद्वैत लोक' के विकास के लिए 2,195.54 करोड़ रुपये का संशोधित बजट मंजूर किया। इस परियोजना में आचार्य शंकर संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय वेदांत संस्थान, अद्वैत निलयम, अभय घाट, शंकर सेतु पुल और परियोजना सूचना केंद्र शामिल हैं। यह परियोजना एकता धाम कॉरिडोर का हिस्सा है और इसमें तेज क्रियान्वयन के लिए सूचकांक में छूट भी शामिल है।
औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिला छात्रावास के लिए 249.66 करोड़ रुपये
महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने एवं सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए, कैबिनेट ने उज्जैन (विक्रम उद्योगपुरी), धार (पीथमपुर सेक्टर 1 और 2), भिंड (मालनपुर घिरौंगी) और रायसेन (मंडीदीप) में 26 महिला छात्रावास बनाने के लिए 249.66 करोड़ रुपये मंजूर किए। प्रत्येक छात्रावास में 222 बिस्तर होंगे, कुल 5,572 बिस्तर होंगे।
सुविधाओं में सुरक्षित परिसर, पार्किंग, रियायती भोजन, फूड कोर्ट, डेकेयर सेंटर, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान शामिल होंगे। यह परियोजना भारत सरकार की पूंजी निवेश 2024-25 की विशेष सहायता के तहत एमपीआईडीसी द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन का विस्तार 2028-29 तक
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को वित्तीय वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। इस पर कुल 227.05 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार से 167.74 करोड़ और शहरी स्थानीय निकायों से 59.31 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इस धनराशि से मल निकासी वाहन, सीवर-सफाई उपकरण, ठोस अपशिष्ट परिवहन वाहन और पीपीई किट खरीदी जाएगी। 2012 में शुरू इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में शहरी स्वच्छता बुनियादी ढांचे का विकास और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा में सुधार करना है।
लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर नई युवा प्रशिक्षण योजना
कैबिनेट ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को सैद्धांतिक मंजूरी दी। यह योजना युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है। लाभार्थी बैंक ऋण पर सालाना 1,000 रुपये ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपये का जीवन भर लाभ मिलेगा। योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
एमवाय अस्पताल और रीवा मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए 1,095 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कैबिनेट ने 1,095 करोड़ रुपये मंजूर किए। इंदौर के एमवाय अस्पताल परिसर में नए अस्पताल भवन, मिनी ऑडिटोरियम, नर्सिंग हॉस्टल और पार्किंग के लिए 773.07 करोड़ रुपये आवंटित होंगे। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के लिए नए ओपीडी और प्रसूति ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, स्टाफ क्वार्टर और संबंधित सुविधाओं के लिए 321.94 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
वर्क-स्टडी वीजा में कटौती, भारत से ब्रिटेन आने वालों की संख्या 50% घटी
गैर-यूरोपीय देशों में भारत ब्रिटेन जाने वालों की संख्या में शीर्ष स्थान पर है, 2023 में लगभग 2,50,000 भारतीय ब्रिटेन गए। 85% से अधिक गैर-यूरोपीय ब्रिटेन प्रवासी काम के लिए जाते हैं, जबकि पहले वे अध्ययन के लिए जाते थे।
2023 में गैर-यूरोपीय देशों से 4,23,000 लोग काम के लिए ब्रिटेन गए, जो 2022 से 53% अधिक है। लगभग 2,19,000 लोगों ने कम समय के लिए और 2,04,000 ने लंबे समय के लिए ब्रिटेन में रहने का आवेदन किया।
पिछले पांच वर्षों में 83,468 भारतीयों ने ब्रिटेन की नागरिकता ली, जो यूरोप में सबसे अधिक है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन-भारत संबंधों को “नया विशेष संबंध” कहा गया है।