मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित

मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई कर रही हैं। समिति को विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह समिति वर्तमान कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर समान नागरिक संहिता का विस्तृत मसौदा तैयार करेगी।

सरकार के निर्देशानुसार, समिति 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत करेगी।

यह पहल राज्य में कानूनों के एकरूपीकरण और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।