मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत प्रमुख प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 लागू की है। इस नीति के तहत निम्नलिखित प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं:

• पंजीकरण शुल्क में 100% छूट: बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण पर पूरी छूट, जिससे वाहन मालिकों को वित्तीय राहत मिलेगी। 
• रोड टैक्स में एक वर्ष की छूट: इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीनपहिया और कारों पर एक वर्ष तक रोड टैक्स में छूट, जिससे वाहन मालिकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 
• चार्जिंग स्टेशन स्थापना पर अनुदान: चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को 30% आर्थिक सहायता, जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। 
• सरकारी वाहनों का विद्युतीकरण: अगले पांच वर्षों में 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा। 
• ग्रीन नंबर प्लेट की शुरुआत: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएगी, जिससे इन वाहनों की पहचान और प्रोत्साहन होगा। 

ये कदम राज्य में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। अधिक जानकारी के लिए, संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक सूचनाओं और घोषणाओं को देखें।