महाराष्ट्र में किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ, 56 लाख किसानों को मिलेगा लाभ


महाराष्ट्र में किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 2 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के संकटग्रस्त किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय से राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका कृषि ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी और व्यापक होगी तथा इसमें पात्र किसानों पर किसी प्रकार के अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे।

ईमानदार किसानों को मिलेगी 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि

वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। जो किसान समय पर अपने ऋण की किस्तें चुकाते रहे हैं और डिफॉल्टर नहीं हैं, उन्हें सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ऐसे नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों में समय पर ऋण भुगतान की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और ईमानदार किसानों को सम्मान मिलेगा।

राज्य के बजट पर पड़ेगा 36,585 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार

किसानों की इस कर्जमाफी योजना से महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर लगभग 36,585 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के 7.69 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में इस योजना के लिए पहले से ही वित्तीय प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि बजट पर अतिरिक्त दबाव के बावजूद किसानों को राहत देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को भी जारी रखा जाएगा।

महायुति गठबंधन के चुनावी वादे को किया पूरा

यह कर्जमाफी योजना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। यह भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी।

सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें कृषि कार्यों के लिए नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा।




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