सोलर पैनल लगाने पर अब नहीं देने होंगे प्रोसेसिंग, मीटर जांच और इंस्टालेशन शुल्क

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, मीटर जांच शुल्क और इंस्टालेशन व कमीशनिंग शुल्क नहीं देना होगा।

इन सभी शुल्कों को हटाने और भौतिक अनुबंधों की जगह डिजिटल एग्रीमेंट लागू करने के लिए राज्य ऊर्जा विकास निगम ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की थी।

डिजिटल प्रक्रिया से काम होगा आसान

आयोग ने इस योजना को सफल और समयबद्ध तरीके से लागू करने के उद्देश्य से इन सभी शुल्कों को हटाने और डिजिटल एग्रीमेंट लागू करने का आदेश दिया है। इससे प्रक्रिया तेज और सरल होगी।

5 लाख उपभोक्ताओं को होगा लाभ

इस निर्णय से सोलर पैनल लगाने की लागत कम होगी और काम तेजी से पूरा होगा। मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे।

यह योजना मार्च 2027 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य अधिक से अधिक घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।