प्रदेश के स्कूलों में ही बनेंगे विद्यार्थियों के आधार कार्ड
प्रदेश में स्कूल के बच्चों के आधार कार्ड तैयार करने के लिये स्कूल में ही विशेष अभियान 18 अगस्त 2025 से प्रारंभ किया गया है। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ समन्वय किया है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधा के लिए आधार नामांकन और अपडेट शिविर लगाये जायेंगे। इस अभियान का नाम होगा 'विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार'।
यह पहल मुख्य रूप से बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पर केंद्रित है। इसमें उनके आधार में उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और एक तस्वीर अपडेट करना शामिल है। पहला अपडेट तब आवश्यक है जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए। 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच किया गया एमबीयू निःशुल्क रहेगा। 7 वर्ष के बाद शुल्क लगेगा। दूसरा एमबीयू तब आवश्यक है जब विद्यार्थी 15 वर्ष का हो जाएगा और यह 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच निःशुल्क है। 17 वर्ष के बाद शुल्क लागू होगा।
अपडेटेड बायोमेट्रिक्स वाला आधार कार्ड स्कूल प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं जैसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी विद्यार्थियों का 100% आधार और आपार आईडी समय पर बन जाए।
आपार आईडी विद्यार्थियों को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट जैसे स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और सह-पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहीत और एक्सेस करने में मदद करती है। यह आईडी शिक्षा क्षेत्र में एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है।
आपार आईडी के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यूडीआईएसई प्लस पोर्टल में दर्ज छात्र का नाम आधार कार्ड में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए।
राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में आधार शिविर न केवल छात्रों को एमबीयू सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि आवश्यकतानुसार नाम सुधार, मोबाइल नंबर अपडेट और आपार आईडी संबंधित सुधार की सुविधा भी देंगे।
अभियान का पहला चरण 18 अगस्त 2025 से मध्यप्रदेश के 40 जिलों में एक साथ शुरू किया गया है, जो 1 से 2 महीने तक चलेगा। यूआईडीएआई ने उन पिन कोड क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ सबसे अधिक एमबीयू लंबित हैं और उन्हीं पिन कोड के सरकारी स्कूलों को शिविर हेतु चुना गया है। शेष 15 जिलों में दूसरा चरण सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगा।
स्थानीय जिला प्रशासन को प्रचार-प्रसार करने और अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि "विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार" अभियान अधिक सफल हो और अधिकतम छात्र लाभ ले सकें।