प्रदेश की 20 हजार 600 सुदूर बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति
दिनांक: 10 जून 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक 10 जून को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत प्रदेश के सुदूर बसाहटों जैसे मजरा, टोला, धोनी, पुरा आदि को बारहमासी संपर्कता प्रदान करने के लिए 21,630 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक एवं दूसरा चरण 2030-31 से 2034-35 तक होगा, जिसमें कुल लगभग 30,900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण होगा। योजना का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की समिति को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
स्वीकृति के अनुसार, कम से कम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 6,000 वर्ग मीटर से अधिक हो और जिनके 50 मीटर की दूरी में पूर्व से बारहमासी सड़क न हो, उन्हें बसाहट माना जाएगा। विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची जनसंख्या के घटते क्रम में तैयार की जाएगी। सांसद, क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत सदस्यों की सलाह से कलेक्टर बसाहटों की प्राथमिकता में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर बदलाव कर सकेंगे। अंतिम सूची राज्य स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। योजना के तहत लगभग 20,600 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 30,900 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा।
