जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसलों पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जीएम फसलों के जीन को प्रयोगशाला में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण और संजय पारिख की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा। शीर्ष अदालत ने पक्षों को 22 जनवरी तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह देखते हुए कि जीएम फसलों का मुद्दा बहुत तकनीकी और वैज्ञानिक है शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से सवाल किया था कि जीएम फसलों की जैव सुरक्षा पर अदालत द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति (TEC) की रिपोर्ट पर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया गया। शीर्ष अदालत अरुणा रोड्रिग्स और गैर सरकारी संगठन 'जीन कैंपेन' की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। On January 18, the Supreme Court reserved its order on the petition demanding a ban on genetically modified (GM) crops. The genes of GM crops are changed using genetic engineering in the laboratory. A bench of Justices BV Nagarathna and Sanjay Karol reserved its order after hearing the arguments of Attorney General R Venkataramani, Solicitor General Tushar Mehta and lawyers Prashant Bhushan and Sanjay Parikh on behalf of the petitioners. The top court has directed the parties to file written arguments by January 22. Given that the issue of GM crops is very technical and scientific The top court had earlier questioned the Center as to why the report of the court-appointed Technical Expert Committee (TEC) on the biosafety of GM crops was not taken into consideration by the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC). The top court is hearing separate petitions of Aruna Rodrigues and NGO 'Gene Campaign'.