गिग अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ
गिग अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ
- डॉ. जयंतीलाल भंडारी
हाल ही में प्रकाशित फोरम फॉर प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में भारत की गिग अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। इसमें गिग अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ इसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। श्वेत पत्र के अनुसार, भारत में गिग अर्थव्यवस्था इस वर्ष 2024 तक 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 455 अरब डॉलर के स्तर तक पहुँचने की उम्मीद है। इसके साथ ही यह अनुमान है कि वर्ष 2030 तक गिग अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान 1.25 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा।
गिग अर्थव्यवस्था का बढ़ता महत्व
गिग अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है अनुबंध आधारित या अस्थायी रोजगार (गिग वर्क)। इसके तहत गिग वर्कर्स प्रोजेक्ट-दर-प्रोजेक्ट आधार पर काम करते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। कोविड-19 के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रसार ने गिग अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। पहले गिग वर्कर्स को मुख्यत: श्रम आधारित और कम योग्यता वाले कामों में जोड़ा जाता था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और डिलीवरी। अब गिग वर्किंग के अवसर वाइट कॉलर जॉब्स तक पहुँच चुके हैं, जिनमें उच्च कौशल और शिक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि ई-कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थटेक, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, और बीमा क्षेत्रों में।
गिग वर्कर्स में महिलाएं
गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। महिलाएं अब मार्केटिंग, फाइनेंस, और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर शामिल हो रही हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रीय और सामाजिक संदर्भों में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
गिग वर्कर्स की संख्या और उनका क्षेत्र
नीति आयोग के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्तमान में 77 लाख गिग कर्मी हैं। यह संख्या भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 2.3 करोड़ तक पहुँच सकती है। मुख्यत: टियर-2 और टियर-3 शहरों में गिग अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और चेन्नई में।
गिग अर्थव्यवस्था और रोजगार
गिग अर्थव्यवस्था के कारण शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर में कमी आई है और रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। गिग कर्मचारी असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं, जिससे उनका लाभ और संसाधन प्रभावित होते हैं। हालांकि, गिग प्लेटफॉर्म कंपनियाँ जैसे अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, और स्विगी अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे रेनकोट, पानी की सुविधा, और आराम करने की जगह।
गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा
हालांकि गिग अर्थव्यवस्था में अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना अभी भी महत्वपूर्ण है। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को लागू किया गया है, लेकिन यह अभी पूरी तरह प्रभावी नहीं है। संहिता के तहत गिग श्रमिकों के लिए पेंशन, बीमा, दुर्घटना बीमा, और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, सरकार और कंपनियों को मिलकर गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, सवेतन अवकाश, सेवानिवृत्ति लाभ जैसे लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
वैश्विक बाजारों में गिग वर्कर्स की स्थिति
गिग वर्कर्स को वैश्विक बाजारों तक पहुँच प्रदान करने के लिए, सरकार को शिक्षा, वित्तीय सलाह, विधिक कार्य, चिकित्सा, और ग्राहक प्रबंधन जैसे उच्च कौशल वाले गिग वर्कर्स के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इसके साथ ही, समाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकारों, गिग प्लेटफॉर्म्स और श्रम संगठनों के बीच पारदर्शी और निष्पक्ष तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत की गिग अर्थव्यवस्था आने वाले समय में रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगी। यदि गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और संवेदनशील योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है, तो वे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सक्षम होंगे। इससे आय असमानताओं को कम करने, नवाचार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलेगी। गिग अर्थव्यवस्था के विकास के साथ, भारत भविष्य में एक मजबूत और गतिशील कार्यबल का निर्माण करेगा, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा।
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