संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (संरा सीओपी28) में वार्ताकार 13 दिसंबर को इस बात पर सहमत हुए कि दुनिया को धरती को गर्म करने वाले जीवाश्म ईंधन के उपयोग की बजाय ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। इसे दुनिया को संचालित करने के तरीके को बदलने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, सवाल यह है कि यह कितना जल्दी होगा और इस बदलाव के लिए भुगतान कौन करेगा।

सीओपी28 के अध्यक्ष सुल्तान अल-जाबेर ने दो सप्ताह से अधिक की चर्चा के बाद दुबई में एक पूर्ण सत्र को संबोधित किया।

इस चर्चा के दौरान धारती के तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के उपाय ढूंढ़ने की कोशिश करने का प्रयास देशों ने किया। हालांकि, वार्ता जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की वकालत करने वाले देशों तथा तेल, गैस और कोयले का उपयोग जारी रखने की वकालत करने वाले देशों के बीच विभाजित नजर आई। यह परिवर्तन इस तरह से होगा कि दुनिया 2050 में निवल शून्य (नेट जीरो) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर ले और जलवायु विज्ञान के निर्देशों का पालन करे।

Negotiators at the United Nations Climate Conference (COP28) agreed on December 13 that the world should shift from using planet-warming fossil fuels to the way it obtains energy. This is being considered an important step in changing the way the world operates. However, the question is how soon this will happen and who will pay for this change. COP28 President Sultan Al-Jaber addressed a plenary session in Dubai after more than two weeks of discussions. During this discussion, countries tried to find ways to limit the increase in Earth's temperature to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial times. However, the talks appeared divided between countries advocating phasing out the use of fossil fuels and those advocating continued use of oil, gas and coal. This transition will take place in such a way that the world achieves the goal of net zero greenhouse gas emissions by 2050 and follows the dictates of climate science.