सियासी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सीक्रेट रूट कॉरपोरेट्स को भा रहा है। इसके दो कारण हैं, पहला-बॉन्ड में दानदाता की पहचान गुप्त रहती है। दूसरा- चंदे की रकम की कोई सीमा नहीं है। नवंबर 2023 में प्राप्त जानकारी के अनुसार 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद से राजनीतिक पार्टियों को चंदे की लगभग 77% रकम इसी से मिल रही है। चेक और डोनेशन के बाकी खुले रास्तों से चंदा लगातार कम हो रहा है। स्कीम लागू करने के बाद 2018-19 में 20 हजार से अधिक के 3491 करोड़ रुपए के चंदे में से 2539 करोड़ (73%) बॉन्ड से मिले। चुनावी साल 2019-20 में 77% और 2021-22 में 2665 करोड़ (77%) इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को हासिल हुए।

राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को सौपी गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात कंपनियों द्वारा पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक करोड़ रुपए का चंदा देने के मामले ज्यादा आए हैं। पांच बड़े शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली से बॉन्ड के द्वारा सबसे अधिक चंदा दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार 2013-14 में वार्षिक औसत कॉरपोरेट चंदा 224 करोड़ रुपए था जो पिछले पांच साल में लगभग दस गुना बढ़कर 2,171 करोड़ रुपए हो गया।

The secret route of electoral bonds for political donations is appealing to corporates. There are two reasons for this, firstly, in the bond the identity of the donor remains secret. Second- There is no limit on the amount of donation. According to the information received in November 2023, since the introduction of electoral bonds in 2018, political parties are receiving about 77% of the donations from this. Donations through other open avenues of check and donation are continuously decreasing. After implementation of the scheme, in 2018-19, out of donations of more than Rs 20 thousand worth Rs 3491 crore, Rs 2539 crore (73%) were received from bonds. Political parties received 77% in the election year 2019-20 and Rs 2665 crore (77%) in 2021-22 from electoral bonds. According to the audit report submitted by political parties to the Election Commission, there have been more cases of donations of Rs 1 crore by unknown companies to parties through electoral bonds. The maximum donations are being made through bonds from the five big cities Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Chennai and New Delhi. According to the Election Commission, the annual average corporate donation in 2013-14 was Rs 224 crore, which increased almost ten times to Rs 2,171 crore in the last five years.