कॉप-28 सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन पर बड़ा विभाजन दिख रहा है। कॉप-28 के अध्यक्ष ने 10 दिसंबर को जलवायु शिखर सम्मेलन के वार्ताकारों से आग्रह किया है कि वह सम्मेलन में एक आम सहमति बनाने के लिए प्रयास और तेज करें।

यह सम्मेलन दुनिया में तेल, गैस और कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रस्तावित अपनी तरह के पहले समझौते पर केंद्रित बातचीत के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। वार्ता में जीवाश्म ईंधन के भविष्य की भूमिका पर गहरे अंतरराष्ट्रीय विभाजन उजागर हुए हैं।

अमेरिका, यूरोपीय संघ और छोटे द्वीप देशों सहित 80 से अधिक देशों का गठबंधन एक समझौते पर जोर दे रहा है, जिसमें जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात शामिल है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य स्त्रोत है। हालांकि, उन्हें तेल उत्पादक समूह ओपेक और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब, रूस और अन्य का तर्क है कि कॉप-28 का ध्यान उत्सर्जन को कम करने पर होना चाहिए, न कि उन ईंधन स्त्रोतों को लक्षित करने पर जो उत्सर्जन का कारण बनते हैं।

There is a big divide on fossil fuels at the COP-28 conference. The COP-28 president has urged negotiators of the climate summit on December 10 to intensify efforts to build a consensus at the summit. The conference has entered the final stages of negotiations focused on a first-of-its-kind agreement proposed to phase out the use of oil, gas and coal in the world. The talks have exposed deep international divisions over the future role of fossil fuels. A coalition of more than 80 countries, including the US, the European Union and small island states, is pushing for a deal that includes phasing out fossil fuels, the main source of greenhouse gas emissions. However, they are facing strong opposition led by oil producer group OPEC and its allies. Saudi Arabia, Russia and others argue that COP-28 should focus on reducing emissions, rather than targeting the fuel sources that cause emissions.