मुख्य समाचार
अनुसूचित
जाति एवं जनजाति वर्ग में क्रीमीलेयर का
मुद्दा
क्रीमीलेयर के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति
संदर्भ:
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखने संपन्न व्यक्तियों को क्रीमीलेयर की अवधारणा के तहत आरक्षण के लाभ से वंचित करने की माँग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। विदित हो कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इससे दूर रखा गया है। हालाँकि, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय अब सुनवाई को तैयार है। यह पहला अवसर है जब सर्वोच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये क्रीमीलेयर की व्यवस्था के समर्थन में कोई याचिका दायर की गई है।
क्या है क्रीमीलेयर?
क्रीमीलेयर’ शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अपेक्षाकृत अमीर और बेहतर शिक्षित समूहों को संबोधित करता है, जो सरकार प्रायोजित शैक्षिक और पेशेवर लाभ कार्यक्रमों के योग्य नहीं माने जाते हैं। वर्तमान नियमों के मुताबिक, ओबीसी वर्ग के केवल वैसे उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आमदनी 6 लाख से कम है आरक्षण के हकदार हैं। हालाँकि पारिवारिक आमदनी की सीमा को बढ़ाकर हाल ही में 8 लाख कर दिया गया है।
पृष्ठभूमि:
विदित हो कि वर्ष 1992 में प्रसिद्ध मंडल मामला जिसे कि इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है में सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को कुछ शर्तों के साथ वैध करार दिया। उन शर्तों में से एक महत्त्वपूर्ण शर्त यह थी कि ओबीसी वर्ग के सुविधा संपन्न लोगों को क्रीमीलेयर की व्यवस्था के ज़रिये आरक्षण के लाभ लेने से रोकना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्रीमीलेयर के संदर्भ में तत्कालीन सरकार द्वारा राम नंदन समिति गठित की गई। समिति ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट दी और सरकार द्वारा इसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई।
पिछड़ा वर्ग की संवैधानिक स्थिति
गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) और 340 (1) में 'पिछड़े वर्ग' शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये विशेष प्रावधान किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिये आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर ही 1953-55 में काका कालेकर आयोग का व 1978-80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था।
123वें संशोधन ने पिछड़े वर्गों के अनुच्छेद 340 से संबंधित सभी पृष्ठों को रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधानों के करीब ला दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष लोकसभा में 123वाँ संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा दिया जाए। “सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग” के नाम से बनाया जा रहा यह आयोग “पिछड़ा वर्ग आयोग” की जगह लेगा।
“सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग” यह नाम संवैधानिक शब्दावली के अनुरूप है, गौरतलब है कि वर्ष 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 15 (4) में इसी नाम पर बल दिया था। हम इस विधेयक पर चर्चा इसलिये कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यह प्रस्ताव है कि क्रीमीलेयर की व्यवस्था में सुधारों की समीक्षा की जाए।
याचिका में क्या?
इस याचिका में दावा किया गया है कि आज भारत में कोई भी जातीय वर्ग समान रूप से पिछड़ा नहीं है यानी एक ही जाति से संबंध रखने वाला कोई समूह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो कोई सशक्त है। सच यह भी है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के 95 प्रतिशत लोग पिछड़े हैं लेकिन क्रीमीलेयर का कोई प्रावधान न होने के कारण अत्यधिक पिछड़े समूह इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।
अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये क्रीमीलेयर की व्यवस्था क्यों नहीं?
‘क्रीमी लेयर’ वर्गीकरण वर्तमान में ओबीसी के लिये है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये लागू नहीं है। दरअसल, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये आरक्षण का प्रावधान उन्हें आर्थिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनके सामाजिक उत्थान के लिये किया गया है।
आगे की राह
वस्तुतः आरक्षण हमेशा से एक विवादित विषय रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद के दशकों में आरक्षण सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बन गया है।
विडम्बना यह है कि भारत में उद्यमिता का अभाव है। ऐसे में हर कोई सरकारी नौकरी की
तरफ देखता है और अपनी सुविधानुसार आरक्षण की व्याख्या करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश
में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये आरक्षण की नितांत आवश्यकता है, किन्तु एक सच यह भी है कि आरक्षण के उद्देश्यों के बारे में अधिकांश लोग अनजान
हैं।
आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को आरक्षण की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद की जाए।
भारत की जातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में बच्चों को बताया जाए और आरक्षण के
लिये व्यावहारिक सहमति बनाई जाए।
जहाँ तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये क्रीमीलेयर की व्यवस्था का प्रश्न है तो
हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले सभी आयामों के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है।
मसलन अनुसूचित जाति/जनजाति के सामाजिक उत्थान का पैमाना कोई आय से संबंधित
आँकड़ा नहीं हो सकता है।
यही कारण है कि नागराज मामले में दिये अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने
इंदिरा साहनी मामले में बदल दिया था और क्रीमीलेयर की व्यवस्था केवल ओबीसी तक ही
सीमित कर दी थी।
सरकार का पक्ष
अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के रिजर्वेशन को लेकर
नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि आरक्षण में क्रीमी
लेयर के सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा।
Creamy Layer Issue in Scheduled Castes and Tribes
Scheduled Castes and Tribes under Creamy Layer
Reference:
Recently, the Supreme Court has agreed to hear a
petition demanding that the wealthy people belonging to Scheduled Castes and
Tribes should be deprived of the benefits of reservation under the concept of
creamy layer. It is known that the provision of creamy layer is applicable for
OBCs i.e. Other Backward Classes, but Scheduled Castes and Tribes have been
kept away from it. However, the Supreme Court is now ready to hear in this
regard. This is the first time that a petition has been filed in the Supreme
Court in support of the creamy layer system for Scheduled Castes and
Tribes.
What is Creamy Layer?
The term 'Creamy Layer' refers to the relatively
richer and better educated groups of Other Backward Classes (OBCs), who are not
considered eligible for government-sponsored educational and professional
benefit programs. According to the current rules, only those candidates of OBC
category whose family income is less than 6 lakhs are entitled to reservation.
However, the limit of family income has been increased to 8 lakhs
recently.
Background:
It may be noted that in the year 1992, in the
famous Mandal case also known as Indira Sawhney vs Union of India, the Supreme
Court declared 27% reservation valid with some conditions. One of the important
conditions was that the privileged people of OBC category should be prevented
from taking advantage of reservation through the creamy layer system.
After this decision of the Supreme Court, the
Ram Nandan Committee was constituted by the then government in the context of
creamy layer. The committee submitted its report in the year 1993 and its
recommendations were accepted by the government.
Constitutional status of backward
classes
It is noteworthy that the term 'backward class'
is mentioned in Articles 15 (4), 16 (4) and 340 (1) of the Constitution.
Articles 15 (4) and 16 (4) provide that the state can make special provisions
for socially and educationally backward classes. Article 340 of the Indian
Constitution mentions the formation of a commission for socially and
educationally backward classes and on this basis, Kaka Kalelkar Commission was
formed in 1953-55 and Mandal Commission in 1978-80.
The 123rd Amendment has abolished all the pages
related to backward classes in Article 340 and brought it closer to the
provisions related to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
It is worth mentioning that the 123rd
Constitutional Amendment Bill was introduced in the Lok Sabha last year. The
bill also provides that the Backward Classes Commission be given constitutional
status. This commission being formed in the name of “Social and Educational
Backward Classes Commission” will replace the “Backward Classes
Commission”.
The name “Social and Educational Backward
Classes Commission” is in accordance with the constitutional terminology, it is
worth noting that in the year 1951, Jawaharlal Nehru had emphasized on this
name in Article 15 (4). We are discussing this bill because it proposes to
review the reforms in the creamy layer system.
What is in the petition?
This petition claims that today in India, no
caste group is equally backward, that is, some groups belonging to the same
caste are socially and educationally backward while others are empowered. It is
also true that 95 percent of the people of Scheduled Castes/Tribes are
backward, but due to the absence of any provision for creamy layer, the
extremely backward groups are not able to take advantage of it.
Why is there no provision for creamy layer for
Scheduled Castes/Tribes?
The ‘creamy layer’ classification is currently
for OBCs and is not applicable for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
Actually, the provision of reservation for Scheduled Castes/Tribes has not been
made for their economic benefit but for their social upliftment.
Way forward
In fact, reservation has always been a controversial
subject, but in the decades after independence, reservation has become the most
burning issue. The irony is that there is a lack of entrepreneurship in India.
In such a situation, everyone looks towards government jobs and interprets
reservation as per their convenience. There is no doubt that reservation is
absolutely necessary to promote social participation in the country, but it is
also true that most people are unaware of the objectives of reservation.
Today, there is a need to help people understand the
historical, social and cultural background of reservation.
Children should be told about the ethnic, gender and
regional diversities of India and a practical consensus should be made for
reservation.
As far as the question of the creamy layer system for
Scheduled Castes/Tribes is concerned, we have to keep in mind that first a
comprehensive analysis of all dimensions is required.
For example, the scale of social upliftment of Scheduled
Castes/Tribes cannot be any income-related data.
This is the reason why the Supreme Court changed its own
decision in the Nagaraj case in the Indira Sawhney case and limited the creamy
layer system to OBCs only.
Government's stand
The Narendra Modi cabinet has taken a big decision
regarding reservation for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). The
government said that the Supreme Court's recommendation of creamy layer in
reservation will not be implemented.
