31 जनवरी को संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित किया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.3-6.8% के बीच बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है, जो दशकीय औसत के अनुरूप है। सर्वेक्षण में निर्यात में उछाल, एफडीआई में 17.9% की वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार की उम्मीद जताई गई है। सरकार एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
प्रमुख प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र
सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3% की वृद्धि करेगी और 2024 में कुछ क्षेत्रों में स्थिर लेकिन असमान वृद्धि होगी। वैश्विक विनिर्माण में मंदी मुख्य रूप से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कमजोर बाहरी मांग के कारण थी। हालांकि, सेवा क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया और कई अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि को समर्थन दिया। मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आई है, लेकिन सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है।
निजी उपभोग व्यय में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है, जो ग्रामीण मांग में वृद्धि से प्रेरित है। औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि की उम्मीद है, जो निर्माण गतिविधियों और बिजली, जल आपूर्ति जैसी सेवाओं से समर्थित होगी। सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है, जो वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं द्वारा संचालित होगी।
2047 तक विकसित भारत
सर्वेक्षण में भारत के मध्यम अवधि के विकास दृष्टिकोण की समीक्षा की गई है, जिसमें भू-आर्थिक विखंडन, ऊर्जा संक्रमण, और चीन के विनिर्माण कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आंतरिक विकास के इंजनों को फिर से जीवित करने के लिए सुधारों और विनियमन पर जोर दिया गया है, ताकि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सके।
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) और बैंकिंग क्षेत्र
सर्वेक्षण में पाया गया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र स्थिर है और एनपीए में कमी आई है, जो 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2024 में 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे बाहरी कमजोरियों से सुरक्षा मिलती है।
बुनियादी ढांचे का विकास
सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए अगले दो दशकों में बुनियादी ढांचे में निवेश को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है। रेलवे कनेक्टिविटी और बंदरगाहों की क्षमता में सुधार से परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है और प्रमुख बंदरगाहों में औसत कंटेनर टर्नअराउंड समय में कमी आई है।
आगे की चुनौतियां
सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की आर्थिक संभावनाएं संतुलित हैं, लेकिन भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और व्यापार संबंधी समस्याएं एक चुनौती हो सकती हैं। घरेलू स्तर पर, निजी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, उपभोक्ता विश्वास और कॉर्पोरेट वेतन वृद्धि से विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों ने इस आर्थिक सर्वेक्षण की सराहना की है, यह कहते हुए कि यह प्रगतिशील और विकासोन्मुखी है। उद्योग नेताओं ने निरंतर नीति सुधारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो स्थिरता और विश्वास को बढ़ावा देंगे। एआई के क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई, यह कहते हुए कि भारत को इसे सशक्त बनाने के लिए नीतियां लागू करनी होंगी।
