16 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण हलधर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट-2022-23 सौंपी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes NCSC) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के समृद्धि और समाज में समानता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों के लोगों की स्थिति की सुरक्षा करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, और उन्हें समर्थन प्रदान करना है।

आयोग के अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र आनुष्ठानिक रूप से संरक्षित जातियों के समृद्धि, सुरक्षा और समानता के प्रति समर्पित है। यह अनुसूचित जातियों के लोगों की शिकायतों का समीक्षण करता है और सरकार को सुझाव देता हैताकि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लोगों को समृद्धि, सुरक्षा और समानता की सुनिश्चितता प्रदान करना है।

National Commission for Scheduled Castes (NCSC) is an important institution of the Government of India which works to promote the prosperity of socially and economically backward classes and equality in the society. Its main function is to protect the status of the Scheduled Castes people, protect their rights, and provide them support.

The mandate of the Chairman of the Commission is dedicated to the prosperity, security and equality of the traditionally protected castes. It reviews the complaints of people belonging to Scheduled Castes and gives suggestions to the government so that their condition can be improved.

The National Commission for Scheduled Castes functions under the Government of India and its main objective is to ensure prosperity, security and equality to the people of Scheduled Castes.

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