6 नवंबर को साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को 7 नवंबर को एक एडवाइजरी जारी की है और मौजूदा एडवाइजरी को दोहराया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के कृत्य के लिए तीन साल की जेल की सजा हो सकती है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के 66डी सहित मौजूदा नियमों को दोहराते हुए कहा गया है कि कंप्यूटर संसाधन का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक की कैद की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। आईटी मध्यस्थ नियम: नियम 3(1)(बी)(vii) के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भी नियमों और गोपनीयता नीति का पालन करना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को इस तरह के कंटेंट पोस्ट करने वाले यूजर्स को रोकना होगा। नियम 3(2)(बी) के मुताबिक किसी कंटेंट को लेकर शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा।

6 नवंबर को साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का वीडियो वायरल हुआ था जो कि उनका था ही नहीं। यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जारा पटेल का था जिसे एडिट करके जारा पटेल के चेहरे को रश्मिका मंदाना के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक वीडियो गलत सूचना का सबसे खतरनाक रूप है। ऐसे वीडियोज पर सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन ने भी वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रश्मिका मंदाना का यह वायरल डीपफेक का सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है।

On November 6, after a deepfake video of South actress Rashmika Mandanna went viral, the government has shown seriousness in addressing the issue. The Ministry of Electronics and Information Technology issued an advisory to social media companies on November 7, reiterating the existing advisory. The ministry has stated that for such actions, a penalty of up to three years of imprisonment and a fine of up to one lakh rupees may be imposed, as per the Information Technology Act, 2000, including Section 66D. The advisory issued by the ministry reaffirms the existing regulations, including those under the Information Technology Act, 2000. It emphasizes that using computer resources to engage in deception could lead to a prison sentence of up to three years and a fine of up to one lakh rupees. Under the IT Intermediary Rules, Rule 3(1)(b)(vii) mandates that social media companies must adhere to the rules and privacy policies. Social media companies are also required to take action to prevent users who post such content. As per Rule 3(2)(b), if a complaint is received about any content, it must be removed from their platform within 24 hours. The viral video on November 6 featured South actress Rashmika Mandanna's face superimposed on a video originally of social media influencer Jara Patel. After this video surfaced, Central Minister Rajeev Chandrasekhar mentioned that deepfake videos are the most dangerous form of misinformation. It is essential for social media companies to be held accountable for such videos, and this case involving Rashmika Mandanna's viral deepfake video serves as a significant and recent example of the issue.