नए साल के पहले दिन किसानों के लिए केंद्र सरकार के बड़े फैसले
केंद्र सरकार ने नए साल के पहले दिन किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डीएपी खाद के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को 3850 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ इन योजनाओं को 2025-26 तक जारी रखने पर मुहर लगाई गई। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग कोष भी बनाया गया है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर-बासमती चावल के निर्यात प्रस्ताव को मंजूरी दी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि किसानों को 1350 रुपये प्रति बोरी (50 किलोग्राम) की दर से डीएपी खाद मिलती रहेगी। इस पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी।
पिछले साल केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2024 तक के लिए 3500 रुपये प्रति टन के हिसाब से डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर 2625 करोड़ रुपये का एकबारगी विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इस विशेष पैकेज को अब 1 जनवरी, 2025 से अगले आदेश तक की अवधि के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें डीएपी पर 3500 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी देने का प्रावधान है।
वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘हरियाणा चुनाव के दौरान किसानों ने ‘आंदोलन’ बनाम वास्तविक कल्याण पर बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया दी थी।’
