भारत की 16वीं जनगणना 2027 | पहली बार डिजिटल और जाति आधारित


भारत की 16वीं जनगणना 2027 - पहली बार डिजिटल और जाति आधारित

भारत सरकार ने 16 मई 2025 को 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 2027 में आयोजित की जाएगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। यह पहली बार होगा जब जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जाएंगे।

जनगणना की संदर्भ तिथि बर्फ से ढके क्षेत्रों (लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) के लिए 1 अक्टूबर 2026 और देश के अन्य हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027

इस कार्य में लगभग 34 लाख गणनाकर्मी और पर्यवेक्षक शामिल होंगे और अनुमानित खर्च 13,000 करोड़ रुपये

यह आज़ादी के बाद भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची में 69वें विषय के रूप में सूचीबद्ध है।

जाति गणना भी शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि जातिगत गणना को इस बार की मुख्य जनगणना में ही शामिल किया जाएगा।

2011 में संप्रग सरकार द्वारा SECC (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं किए गए। बिहार और तेलंगाना ने हाल ही में अपनी जातिगत सर्वेक्षण संपन्न किए हैं।

जनगणना प्रक्रिया के चरण

  • चरण 1 – आवास सूचीकरण (House Listing Operation): हर घर की स्थिति, सुविधाएं और संसाधनों का डेटा।
  • चरण 2 – जनसंख्या गणना (Population Enumeration): जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी।

स्व-गणना और डेटा सुरक्षा

जनता के लिए स्व-गणना (Self-enumeration) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान लागू होंगे।

प्रशिक्षण और प्रारंभ तिथियां

गणनाकर्मियों का प्रशिक्षण अक्टूबर 2025 से शुरू हो सकता है और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अप्रैल 2026 से शुरू हो सकता है।

जनगणना में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न

  • क्या आपके पास इंटरनेट या टेलीफोन है?
  • आपके पास कौन-कौन से वाहन हैं?
  • आप कौन-कौन से अनाज खाते हैं?
  • जलस्रोत क्या है?
  • घर किस प्रकार का है?
  • क्या परिवार का मुखिया महिला या अनुसूचित जाति/जनजाति से है?

2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, जिसमें 51.54% पुरुष और 48.46% महिलाएं थीं।

2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी, और 2027 की अधिसूचना में एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) को शामिल किए जाने का उल्लेख नहीं है।




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