मध्यप्रदेश कैबिनेट द्वारा 3867 करोड़ रुपये की योजनाओं और निर्माण कार्यों को स्वीकृति


3867 करोड़ रुपये की योजना और निर्माण कार्यों को स्वीकृति

20 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती वर्ष पर उनके आदर्शों और मूल्यों को समर्पित कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के राजवाड़ा स्थित दरबार हॉल में संपन्न हुई। बैठक में 3867 करोड़ रुपये की योजनाओं और निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु इस योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। जरूरतमंद व्यक्तियों को बैंक ब्याज में एक हजार रुपये प्रतिवर्ष छूट दी जाएगी और अधिकतम 10 हजार रुपये की ब्याज सब्सिडी जीवनकाल में मिल सकेगी। इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम - 2025

कैबिनेट ने "मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम - 2025" को स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत "महानगर योजना समिति" और "महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण" का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण इंदौर-उज्जैन-देवास-धार और भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) जैसे क्षेत्रों में कार्य करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में समग्र विकास के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत विकास योजना तैयार की जाएगी और उसे राज्य सरकार से अनुमोदित करवा कर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकास के प्रावधान किए जाएंगे जिससे रोजगार और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

अद्वैत लोक संग्रहालय के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति

आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए 2195 करोड़ रुपये से अधिक की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है।

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिला हॉस्टल

प्रदेश के 4 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए 249.66 करोड़ रुपये की लागत से हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।




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