केंद्र ने कई योजनाओं को दी मंजूरी: रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी, नई खेल नीति पर लगी मुहर
मोदी सरकार ने रोजगार, उद्योग, शोध और खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने ₹1.07 लाख करोड़ की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम, ₹1 लाख करोड़ की रिसर्च-डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और ₹1,853 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना और भारत को खेल महाशक्ति बनाना है।
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI स्कीम)
सरकार ने 1 जुलाई को रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹1.07 लाख करोड़ की ELI योजना को मंजूरी दी। यह योजना विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर केंद्रित है।
इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं:
- पहला भाग उन युवाओं को प्रोत्साहित करेगा जो पहली बार रोजगार में आ रहे हैं।
- दूसरा भाग उन कंपनियों को मदद देगा जो निरंतर रोजगार सृजन कर रही हैं।
प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन दो वर्षों तक दिया जाएगा। यह उन नियोक्ताओं को मिलेगा जो ₹1 लाख प्रतिमाह वेतन तक के कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।
शोध, नवाचार और बुनियादी ढांचे पर ध्यान
सरकार ने ₹1 लाख करोड़ की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे तकनीकी प्रगति को बल मिले।
इसके अतिरिक्त, परमकुडी से रामनाथपुरम तक के नेशनल हाईवे को चार लेन में बदलने के लिए ₹1,853 करोड़ की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
ये सभी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए।