यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर मोदी सरकार लाई श्वेत पत्र
8 फरवरी को यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर मोदी सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। इस श्वेत पत्र में बताया गया है कि वाजपेयी सरकार से मजबूत आर्थिक विरासत मिलने के बावजूद संप्रग सरकार ने 2004 के बाद अपनी खोखली आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक घोटाले की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज व राजकोषीय घाटे से लाद दिया। इससे विदेशी निवेशक निवेश से हिचकने लगे मैन्यूफैक्चरिंग में गिरावट होने लगी महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई और जनता आधारभूत सुविधाओं के लिए तरसने लगी।
संप्रग शासनकाल में दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल करने के सफरनामे का दावा करते हुए सरकार ने संसद में श्वेत पत्र जारी किया।
On February 8, the Modi government released a white paper on the economic mismanagement of the UPA government. It has been told in this white paper that despite getting a strong economic legacy from the Vajpayee government, the UPA government after 2004, due to its hollow economic policies and financial scams, burdened the country's economy with debt and fiscal deficit. Due to this, foreign investors became reluctant to invest, manufacturing started declining, inflation reached its peak and the public started yearning for basic facilities. Claiming a roadmap to include the Indian economy, which was among the five weakest economies of the world during the UPA regime, among the top five, the government released a white paper in the Parliament.
