विदेश में पढ़ाई के लिए मप्र सरकार देगी हर साल 40,000 डॉलर
मध्य प्रदेश राज्य के विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हजारों डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, मप्र सरकार का उच्च शिक्षा विभाग हर साल 20 पात्र छात्रों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान करता है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
- जिन छात्रों की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है।
- छात्र मप्र के मूल निवासी हों।
- स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष और पीएचडी के लिए 35 वर्ष।
- किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश आवश्यक है।
- GRE, GMAT, TOEFL या IELTS जैसी परीक्षा पास होना अनिवार्य।
- पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 75% अंक, साथ ही मप्र की यूनिवर्सिटी/सरकारी कॉलेज में दो वर्ष का शिक्षण अनुभव या एमफिल डिग्री अनिवार्य।
छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय सहायता
इस योजना में प्रति वर्ष अधिकतम $38,000 वास्तविक खर्च के लिए और अतिरिक्त $2,000 पुस्तकों, उपकरणों, टाइपिंग, थीसिस बाइंडिंग आदि के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल सहायता $40,000 प्रति वर्ष (या समतुल्य स्थानीय मुद्रा) तक हो सकती है।
छात्र को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक बॉन्ड साइन करना होगा।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक अभ्यर्थी उच्च शिक्षा आयुक्त या संभागीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए https://highereducation.mp.gov.in/ पर लॉगइन करें।