24 जनवरी को आरबीआई ने पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की इसके अनुसार बंगाल एक पंचायत पर सर्वाधिक 25.14 लाख रु. खर्च कर रहा है । वही मप्र ने वर्ष 22-23 के दौरान 3.92 लाख खर्च किए।

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