12 मार्च को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर 3.61 प्रतिशत पर आ गई, जो सात महीने का सबसे निचला स्तर है। खाद्य मुद्रास्फीति दो वर्षों में पहली बार 4 प्रतिशत से नीचे आई, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी अप्रैल बैठक में ब्याज दरों में लगातार कटौती की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं।
एमके ग्लोबल की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा, "खाद्य मुद्रास्फीति में व्यापक नरमी, जिसका नेतृत्व जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों और कुछ प्रोटीनयुक्त वस्तुओं ने किया, के कारण फरवरी माह के सीपीआई आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे।" फरवरी में मुद्रास्फीति का यह गिरावट इस वित्तीय वर्ष में तीसरी बार है जब यह 4 प्रतिशत से नीचे आई है। यह संख्या 19 अर्थशास्त्रियों के MC पोल के औसत से कम थी, जिसमें मुद्रास्फीति 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था।
खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 3.75 प्रतिशत पर आ गई – जो 21 महीनों में इसका सबसे निचला स्तर है – क्योंकि सब्जियों के दाम में पिछले वर्ष की तुलना में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि जनवरी में इसमें 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पिछले साल की तुलना में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दालों की कीमतों में भी फरवरी में गिरावट देखी गई, जबकि कीमतों में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, “समस्या वाले क्षेत्र फल और वनस्पति तेल हैं। वनस्पति तेल पर भी अस्थिर रुपए का असर पड़ा है, जिससे आयात लागत बढ़ गई है।”
लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि कोर मुद्रास्फीति सात महीनों में सबसे तेज गति से बढ़ी, क्योंकि इस महीने सोने की कीमतों में उछाल आया। फरवरी में विविध वस्तुओं की मुद्रास्फीति पिछले महीने के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गई, जबकि व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव मुद्रास्फीति 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गई। अरोड़ा ने कहा, "खाद्य पदार्थों में नरमी की आंशिक भरपाई मुख्य रूप से मासिक आधार पर काफी तेजी से हुई है – जो पिछले सात महीनों में सबसे अधिक है! पर्सनल केयर और इफेक्ट्स इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं, जो सोने की कीमत के प्रभाव को दर्शाता है, जिसे रुपये के मूल्यह्रास के कारण दोगुना बढ़ावा मिला।"
मुद्रास्फीति में गिरावट से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति को अपनी अप्रैल की बैठक में नीतिगत दर में और कटौती करने में मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि उपभोक्ता मुद्रास्फीति आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे चली गई है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में मुद्रास्फीति कम रहेगी, वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कम प्रिंट से अंतिम तिमाही के लिए मुद्रास्फीति प्रिंट को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, “फरवरी 2025 के सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़े 4% से नीचे गिरने से अप्रैल 2025 की एमपीसी बैठक में लगातार 25 बीपीएस की दर कटौती की उम्मीद मजबूत हुई है। इसके बाद जून 2025 या अगस्त 2025 की बैठकों में 25 बीपीएस की एक और रेपो दर में कटौती हो सकती है, जो कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के अगले जीडीपी विकास आंकड़े पर काफी हद तक निर्भर करेगी।”
अर्थशास्त्रियों के अनुसार, आगामी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक मुद्रास्फीति के 3.8 प्रतिशत तक कम हो जाने के बावजूद, ब्याज दरों में कटौती सीमित रहने की संभावना है। फरवरी में जीडीपी डेटा जारी होने से पहले किए गए एक सर्वेक्षण में, अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि आरबीआई अप्रैल के बाद एक बार फिर दरों में कटौती करेगा, और वित्त वर्ष 26 का अंत 5.75 प्रतिशत की नीति दर के साथ होगा। नायर ने कहा, "हमें आशंका है कि नकदी की तंगी के कारण नीतिगत दरों में कटौती का लाभ बैंक जमा और उधार दरों तक पहुंचने में देरी हो सकती है।"