चुनाव से पहले एमपी और राजस्थान के सीएम की तरफ से की जा रही घोषणाओं के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को दोनों राज्यों, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मुफ्त के वादों पर पहले से लंबित याचिका के साथ मामले को भी इसमें जोड़ा गया है।

जनहित याचिका पर मांगा जवाब- मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को मुफ्त सुविधाएं बांटने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है।